बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि धर्मांतराचे षडयंत्र रोखा! - हिंदु जनजागृती समितीची प्रशासनाकडे मागणी
कोल्हापूर १५ (मिलिंद कुलकर्णी)
येथील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत हिंदू महिला कर्मचार्यांचे लैंगिक शोषण, धर्मांतरासाठी दबाव, गोमांस भक्षणाची सक्ती आणि नमाज पठणाचे जे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत, त्यामागील विखारी जिहादी मानसिकता आणि संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे. हे केवळ नाशिकपुरते मर्यादित नसून मुंबईसह देशातील इतर शाखांमध्ये पसरलेले मोठे ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ असू शकते. यामागील ‘लव्ह जिहाद’, ‘धार्मिक दहशत’ आणि ‘धर्मांतर रॅकेट’चा सखोल तपास करून यातील देशव्यापी साखळी उघड करावी, अन्यथा समिती जनआंदोलन छेडेल, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीने निवेदनाच्या माध्यमांतून जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले.
या प्रसंगी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, श्री. कृष्णात पवार, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे, करवीर तालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव, हिंदू एकता आंदोलनाचे शहरप्रमुख श्री. गजानन तोडकर, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. रामभाऊ मेथे, ‘शिवशाही फाऊंडेशन’चे संस्थापक श्री. सुनील सामंत, मराठा तितुका मेळवावाचे श्री. योगेश केरकर, हिंदु महासभा उपाध्यक्ष श्री. विकास जाधव, श्री. नंदकुमार घोरपडे, महिला शहराध्यक्ष सौ. पूजा शिंदे, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. दिलीप दळवी, श्री. शशी बीडकर, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रम जरग, भाजपचे एम.बी. देवणे, हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री शिवानंद स्वामी, महेंद्र अहिरे, प्रीतम पवार, आसावरी एरंडे, साधना पट्टणशेट्टी यांसह अन्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सदर कंपनीत ७ आरोपींना अटक झाली आहे. नाशिकमध्ये ७ सापडले, तर अन्य शहरात किती असतील ? हे केवळ नाशिकपुरते मर्यादित नसून मुंबईसह देशातील इतर शाखांमध्ये पसरलेले मोठे ‘कॉर्पोरेट षड्यंत्र’ असू शकते. यामागील ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘धर्मांतर रॅकेट’चा सखोल तपास करून यातील व्यापक तपास होण्याची आवश्यकता आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये हिंदू महिलांच्या अब्रूचे रक्षण होत नाही आणि जिथे ‘धार्मिक दहशत’ निर्माण केली जाते, अशा कंपन्यांचा व्यवसाय परवाना रद्द करून त्यांना टाळे ठोकण्यात यावे; तसेच राज्यातील सर्व आयटी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे तात्काळ ‘विशेष सुरक्षा आणि धार्मिक भेदभावविरोधी ऑडिट’ करण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत.
*या प्रसंगी अन्य दोन मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. त्याच्या मागण्या पुढील प्रमाणे*
१. एन्.सी.ई.आर.टी.च्या इयत्ती ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळलेला मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्यात यावा.
२. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना दिलेले ५० लाख रुपयांचे अनुदान त्वरित थांबवून राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचे रक्षण करावे.
